शिमला टाइम
हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों ने कल की प्रस्तावित हड़ताल को वापिस ले लिया है। रविवार देर शाम सरकार की ओर से कर्मचारी यूनियन से वार्ता करने के आश्वासन के बाद अब यूनियन ने हड़ताल न करने का फैसला लिया है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन और निगम प्रबन्धन के साथ कर्मचारी यूनियन की सोमवार शाम 4 बजे वार्ता होगी। जिसमें यूनियन की मांगों पर चर्चा की जाएगी। हिमाचल परिवहन कर्मचारी संयुक्त सचिव खेमेंद्र गुप्ता ने सरकार से उनकी मांगों पर वार्ता करने के आश्वासन की जानकारी दी है।
हिमाचल परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति उपाध्यक्ष मान सिंह ठाकुर और सचिव खेमेंद्र गुप्ता सहित अन्य नेताओं ने आरोप लगाया है कि निगम कर्मचारियों एवं पेंशनरों की करीब 582 करोड़ रुपये के अनेक वित्तीय लाभ की देनदारियां वर्षो से लंबित हैं। परिवहन निगम में यह एक प्रथा बन चुकी है कि बिना आंदोलन किए कोई भी वित्तीय लाभ नहीं दिए जाते। चार वर्ष से कर्मचारियों ने कोई भी आंदोलन नहीं किया और बिना मांगें प्रबंधन व सरकार कर्मचारियों के कोई भी वित्तीय लाभ नहीं देती। हिमाचल परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के तत्वावधान में परिवहन निगम के कर्मचारियों की मांगों को पूरा करवाने के लिए समिति द्वारा निगम प्रबंधन को 14 सितंबर को ही नोटिस जारी कर दिया था। निगम प्रबंधन कर्मचारियों को जानबूझकर आंदोलन के लिए उकसा रहा है। निगम प्रबंधन संयुक्त समन्वय समिति के साथ पूर्व में किए गए समझौतों पर अमल नहीं कर रहा है।उन्होंने कहा कि अभी तक निगम के कर्मचारियों को जनवरी 2016 से 13 फीसद आइआर, डीए जनवरी 2019 से चार, पांच और जुलाई 2019 से छह फीसद डीए देय है। साथ ही कर्मचारी एचआरटीसी को रोडवेज का दर्जा देने, भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने, पीस मील कर्मचारियों को एकमुश्त अनुबंध पर लाने की मांग कर रहे हैं।