शिमला टाइम
हिमाचल प्रदेश में बीते रोज हुई जेसीसी की बैठक के बाद मायूस पुलिस कर्मियों ने विरोध स्वरूप मैस का खाना छोड़ दिया है। जिससे प्रदेश सरकार में हड़कंप मच गया। पुलिस कर्मियों के इस विरोध के चलते ही रविवार को सीएम जयराम ठाकुर ने नाराज पुलिस कर्मचारियों को बैठक के लिए बुला लिया। यह उच्च स्तरीय बैठक शिमला में ओक ओवर में हुई। इस बैठक में सीएम जयराम ठाकुर ने नाराज पुलिस कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि जेसीसी बैठक में उनकी मांगों पर चर्चा हुई है। सीएम जयराम ठाकुर ने नाराज पुलिस कर्मचारियों को बताया कि जेसीसी बैठक में अधिकारी उनका पक्ष सही से नहीं रख पाए, जिसके चलते ही कोई फैसला नहीं हुआ है। हांलाकि सीएम जयराम ठाकुर ने पुलिस कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर चर्चा चल रही है और जल्द ही इस बारे में फैसला लिया जाएगा।
बता दें कि 29 अक्तूबर को हिमाचल हाईकोर्ट का फैसला आया था। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार की दलीलों और नियमों एवं कानून के मद्देनजर पुलिस कर्मियों की याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने आदेश में स्पष्ट किया है कि भर्ती के समय आवेदकों को स्पष्ट बताया था कि वे किस पे स्केल के पात्र होंगे और कितने समय बाद उन्हें संशोधित वेतनमान मिलेगा। कुछ पुलिस कर्मियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पहली सितंबर 2015 में भर्ती कांस्टेबल ने कोर्ट से आग्रह किया था कि उन्हें संशोधित वेतनमान का लाभ 2 वर्ष की नियमित सेवा के बाद दिया जाए। सरकार ने कोर्ट को बताया कि संशोधित वेतनमान पहली जनवरी, 2015 से पूर्व भर्ती कांस्टेबल को ही देय है और सरकार की यह व्यवस्था कानूनों को देखते हुए बनाई गई है।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सेक्रेटरी फाइनेंस और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में डीजीपी संजय कुंडू और कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर भी मौजूद रहे। 2015 के बाद भर्ती हुए पुलिस कर्मी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि 8 साल बाद मिलने वाले वित्तीय लाभों को 2 साल बाद दिया जाए।
