शिमला टाइम
हड़ताल पर जाने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने कड़ी चेतावनी जारी की है। सरकार ने सिविल सर्विस रूल्स 3 और 7 का हवाला देते हुए आदेश जारी किए हैं कि प्रदर्शन, बहिष्कार, पेन डाउन स्ट्राइक और इस तरह की अन्य गतिविधियों में शामिल सरकारी कर्मचारियों का वेतन काटा जाएगा। वहीं ऐसे कर्मचारियों पर अपराधिक मामला भी दर्ज किया जा सकता है। इसके विरोध में विपक्ष ने सदन से वाकआउट किया और सरकार के इस निर्णय को तानाशाहीपूर्ण बताया है।
पढ़े क्या हैं सरकार के आदेश
