शिमला टाइम
अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग विशेष रूप से सक्षम लोगों के सशक्तिकरण को लेकर जिला स्तरीय बैठक आज शिमला में बचत भवन में आयोजित हुई। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा आयोजित इस बैठक आगामी वित्त वर्ष के लिए योजना बनाने तथा पिछले वर्ष की समीक्षा की गई ।
शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि पिछले वर्ष 67,800 लाभार्थियों को विभिन्न कल्याण योजनाओ से लाभान्वित किया गया है। जिसमें 103 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च की गई है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत गत वर्ष 100 फ़ीसदी बजट खर्च कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस वित्त वर्ष मे विभाग की विभिन्न योजनाओ के लिए 8 अप्रैल को होने वाली ग्राम सभा की बैठकों में जागरूकता अभियान से चलाया जाएगा। ताकि लोग अधिक से अधिक कल्याण योजनाओ का लाभ ले सके।
सुरेश भारद्वाज ने बताया कि सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग से जुडी स्वर्ण जयंती आश्रय योजना , दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना, अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन , कंप्यूटर ट्रेनिंग, दिव्यांगजनो के विवाह , सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि योजना इसमें शामिल है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष में भी इस वर्ग के सशक्तिकरण के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएगे इसलिए लोगो को जल्द लाभ देना शुरू करने के निर्देश दिए गए है।
इस बैठक में जुब्बल कोटखाई के विधायक रोहित ठाकुर, चौपाल के विधायक बलवीर वर्मा व उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी भी शामिल रहे।
हरियाणा व पंजाब अपने हक़ की मांग उठाएं लेकिन हिमाचल के हक़ भी दें
हिमाचल सरकार में संसदीय कार्य व शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि 1966 में जब पंजाब पुनर्गठन एक्ट के तहत हरियाणा बना उस समय हिमाचल की 7.19 फ़ीसदी हिस्सेदारी तय की गई थी जो आजतक हिमाचल को नहीं मिल पाई। हरियाणा व पंजाब अपने हक़ की मांग उठाएं लेकिन हिमाचल के हक़ भी दें। 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने भी हिमाचल के हिस्सा देने की बात कही। जो हिमाचल को मिलना चाहिए।