शिमला टाइम
कोरोना संक्रमण को देखते देश भर में लॉक डाउन किया गया है। ऐसे में लोगों को ओर सुविधा प्रदान करने के लिए 20 अप्रैल से देश भर में ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स को शुरू किया जा रहा है ,ताकि लोगों को घर बैठे ही जरूरत का सामान मिल सके। लेकिन इसके विरोध में भी सुर उठने लगे हैं। राजधानी शिमला में व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधि मंडल अपनी मांगों को लेकर जिला उपायुक्त से मिला। इनकी मांग है की ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स को शुरू न किया जाए क्योंकि इससे स्थानीय व्यापारियों को नुकसान होगा। कर्फ़्यू खत्म होने का बाद जिन लोगों ने दुकानों का रुख करना था, अगर वो सारा सामान ऑनलाइन ही मंगा लेंगे तो दुकानों से कोई भी सामान नहीं खरीदेगा। ऐसे में प्रशासन स्थानीय दुकानदारों को भी ऑनलाइन सामान बेचने की अनुमति प्रदान करें।
शिमला व्यापार मंडल के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने कहा कि सरकार ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर छूट देने जा रही है, जोकि सही नही है। कर्फ़्यू के दौरान स्थानीय दुकानदारों ने प्रशासन को काफी सहयोग दिया है और लोगों को घरो तक दवाई और अन्य जरूरी सामान पहुंचा रहे है। वहीं दुकानदार अपने कर्मियों को घर बैठे ही वेतन भी दे रहे है। उन्होंने कहा कि सरकार यदि बड़ी कंपनियों को लॉक डाउन के दौरान ऑनलाइन शॉपिंग शुरू करने की इजाजत देती है तो इससे आम व्यापारियों को काफी नुकसान होगा और लॉक डाउन खुलने पर जो ग्राहक दुकानों पर आने थे वो ऑनलाइन ही सामान खरीदेंगे। इससे दुकानदारो को घाटा उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए जब तक कर्फ़्यू और लॉक डाउन लगा है तब तक ऑनलाइन शॉपिंग शुरू न की जाए बाकी कर्फ़्यू हटने के बाद बाज़ारो के खुलने के बाद ही बड़ी कंपनियों को भी ऑनलाइन शॉपिंग शुरू करने की इज्जत दी जाए।
वहीं जिला उपायुक्त अमित कश्यप ने बताया कि व्यापार मंडल का ज्ञापन जिला प्रशासन के जरिये सरकार को भेजा जाएगा। प्रदेश सरकार ही इस बारे में फैसला ले सकती है। ऐसे में सरकार अब मांगे मानती है या नहीं ये आने वाला वक्त ही बताएगा।