शिमला टाइम
हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के राज्य अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान, राज्य महासचिव तिलक नायक और मीडिया प्रभारी सूरज नायक ने बताया कि उनका एक प्रतिनिधिमंडल पिछले कल मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर व शिक्षा सचिव राकेश कंवर से मिला और एक लंबे समय से पेंडिंग पड़े 13% डीए पर मुख्यमंत्री से बात हुई। बताया गया कि कर्मचारियों में डीए ना मिलने से भारी रोष है कम से कम डी ए की एक किस्त तो मुख्यमंत्री द्वारा बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुरूप शीघ्र अति शीघ्र जारी की जाए और पदोन्नति पर कहा कि जो टीजीटी से पीजीटी की लिस्ट निकली है संघ ने उसका स्वागत किया।
साथ ही आग्रह किया कि जो बाकी पदोन्नतियां शेष रहती है जैसे सी एंड वी से टीजीटी, जेबीटी से टीजीटी, डी पी,टीजीटी से पीजीटी साइंस स्ट्रीम और टीजीटी ,पीजीटी से हेडमास्टर ,प्रिंसिपल्स सब की प्रमोशन जल्द से जल्द की जाए ।शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव को लिखित में मांग पत्र दिया। जिसमें यह भी कहा गया कि प्रधानाचार्य पद पर होने वाली पदोन्नति के लिए जो मुख्य अध्यापकों का पैनल गया है उसमें डेढ़ सौ के आसपास मुख्याध्यापक रिटायर हो चुके हैं जबकि मुख्य अध्यापकों से प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति होने के लिए कोटा के अनुसार 600 के आसपास पद बनते हैं इसलिए मांग की गई कि विभाग की तरफ से मुख्यालय को नया पैनल भेजा जाए जिसमें जुलाई 2023 के मुख्य अध्यापकों को भी शामिल कर पद्धति का लाभ दिया जाए। ताकि इस वर्ग के सभी पदों को प्रधानाचार्य होने वाली पदोन्नति के लिए भरा जाए और साथ ही प्रधानाचार्य पद पर भी पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कुछ कुछ आपत्तियों को दूर करने के बाद शीघ्र की जाए। साथ ही शिष्य मंडल ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मांग की जिस तरह से 15 अगस्त को मुख्यमंत्री ने शिक्षकों की सेवानिवृत्ति को एक साथ 31 मार्च को करने की घोषणा की है उसे संदर्भ में शीघ्र ही नोटिफिकेशन जारी की जाए। ताकि अगस्त में सेवानिवृत हो रहे हैं शिक्षकों को उसका लाभ मिल सके जिस पर शीघ्र ही नोटिफिकेशन जारी होने की का आश्वासन दिया गया है।
इसके अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों को देखते हुए शिक्षकों के तबादला आदेश जारी रखें जाए। इस दिशा में 30 किलोमीटर की शर्त को कम करके 20 किलोमीटर या पुराने वाले नियम ही रखे जाएं। बी आर सी के इंटरव्यू काफी समय पहले हो चुके हैं और इन्हें अभी तक नहीं लगाया गया है इस दिशा में भी मांग की गई थी। इनका रिजल्ट निकाल कर नियुक्ति की जाए ताकि गुणवत्ता शिक्षा के ऊपर काम किया जा सके। इसके साथ-साथ यह भी मांग की गई कि शिक्षा विभाग में शिक्षकों के बहुत से पद खाली चल रहे हैं जिन्हें नई भर्तियों के माध्यम से शीघ्र भरने की आवश्यकता है इस दिशा में सरकार पहल करें और शीघ्र ही कमीशन के माध्यम से नए पद भरे जाए। जिससे शिक्षा में गुणवत्ता आएगी और सरकारी स्कूलों में बच्चों की इनरोलमेंट बढ़ाई जा सकेगी।
