शिमला टाइम
दलित शोषण मुक्ति मंच दलितों की मांगों को लेकर आज बुधवार को विधानसभा घेराव करेगा। प्रदेश भर से लगभग 21 संगठनों के सैंकड़ों लोग इस विधानसभा घेराव में शामिल होंगे। यही नहीं दलित शोषण मुक्ति मंच ने सभी एस सी और एस टी 20 विधायकों और मंत्रियों को ज्ञापन दिया है कि वो भी विधानसभा में मांगों को उठाए और 16 सितंबर को विधान सभा में हो रहे प्रदर्शन में आकर अपना पक्ष लोगों के बीच रखें।
मंच का कहना है कि सरकारी ,अर्धसरकारी स्थायी नौकरियों का स्वरूप बदला जा रहा है। पंचायत स्तर पर अलग-2 रूप में भर्तियां की जा रही है। इन भर्तियो में आरक्षण लागू नहीं किया जाता। प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाती के लोगों की लगातार हत्या, हमले व छुआछूत, सामाजिक भेद भाव की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून को सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा है। SC/ST वर्ग के लोगों को सरकारी नोकरियों में 85वें सविधान संशोधन के मुताबिक पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं किया जाता। अनुचुचित जाति की संख्या के आधार पर बजट नहीं दिया जाता। इस तरह सरकार बड़े पैमाने पर दलितों का शोषण कर रही है।दलित शोषण मुक्ति मंच मुख्य मंत्री महोदय को दलितों की मांगों को लेकर मांगपत्र देगा।
