शिमला टाइम
कोरोना महामारी के फलस्वरूप उत्पन्न आर्थिक एवम् वित्तीय परिस्थितियों के दृष्टिगत् प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में विधायक क्षेत्र विकास निधि को दो वर्ष के लिए निरस्त करने का निर्णय लिया गया था। यह निर्णय प्रदेश मन्त्रीमण्डल की अप्रैल, 2020 को हुई बैठक में लिया गया था। सदन में हुई चर्चा के दौरान लगभग सभी विधायकों ने विधायक क्षेत्र विकास निधि को बहाल करने की मांग उठाई थी। इस पर सदन में मुख्यमंत्री नेकहा कि यदि सरकार द्वारा किये गये प्रयासों के बावजूद वित्तीय स्थिति में स्थिरता न आई होती तो शायद इस मांग पर कोई निर्णय ले पाना कठिन होता। उन्होंने कहा कि प्रदेश में होने वाले विकास कार्यों को और गति देने के उद्देश्य से तथा कुशल वित्तीय प्रबन्धन के फलस्वरूप वित्तीय स्थिति में स्थिरता के दृष्टिगत् विधायकों की मांग को मानते हुए विधायक क्षेत्र विकास निधि को बहाल करने की घोषणा कर दी है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 50 लाख रुपये प्रति विधानसभा चुनाव क्षेत्र जारी किए जाएंगे। इसकी 25 लाख रुपये की प्रथम किश्त अक्तूबर माह में जारी की जाएगी तथा 25 लाख रुपये की द्वितीय किश्त पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के उपरान्त जारी की जाएगी।
