शिमला टाइम
सुप्रीम काेर्ट से हिमाचल काे बहुत बड़ी राहत मिल गई है। पिछले कई वर्षाें से लंबित एफसीए और एफआरए क्लीयरेंस की मंजूरी देने के लए सुप्रीम काेर्ट से गत साेमवार काे अपना फैसला सुनाया। कुल 605 प्रोजेक्ट पर काम करने की मंजूरी मिली है जिसमें 465 योजनाओं को FRA जबकि 140 योजनाओं को FCA स्वीकृति मिली है। प्राेजेक्टस काे सुप्रीम राहत मिलने से िवकास की गति और भी तेज हाेगी। दिल्ली से शिमला वापस लाैटते ही सीएम जयराम ठाकुर ने इस संदर्भ में विंस्तृत जानकारी दी। उन्हाेंने कहा है क 334 सड़के, 53 स्कूल, 18 पेयजल 10 सामुदायिक केंद्राें का काम इसलिए शुरु नहीं हाे पाए थे, क्याेंकि जमीन वन भूमि पर हाेने के कारण एफसीए की मंजूरी नहीं िमल पाई। इन प्राेजेक्टस केलिये जमीन सरकारी हैं, लेकिन कार्य शुरु नहीं हुए। सुप्रीम काेर्ट केआदेश के बाद अब इन क्षेत्राें में िनर्माण कार्य जल्द शुरु हाेंगे। सीएम ने कहा िक लंबित मामलाें काे लेकर उन्हाेंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साेलिसेटर जरनल आफ इंडिया से भी मुलाकात की।