शिमला टाइम
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में महिलाओं, किसानों, युवाओं और कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। प्रदेश सरकार ने ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की 3.50 लाख पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही पात्र लाभार्थी परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी मिलेगी। इसके अलावा 59 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता 1050 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है।
कैबिनेट ने किसानों और बागवानों को राहत देते हुए प्राकृतिक रूप से उगाए गए अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम करने को मंजूरी दी। वहीं, मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सी-ग्रेड सेब का खरीद मूल्य 12 रुपये से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है।
नशे के खिलाफ खेलो हिमाचल अभियान
युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए प्रदेश के सभी 12 जिलों में ‘खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026’ शुरू किया जाएगा। इसके माध्यम से युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़कर स्वस्थ जीवनशैली, अनुशासन और सकारात्मक सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा दिया जाएगा।
स्वरोजगार योजना में बस खरीद पर बढ़ी सब्सिडी
राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के तहत इंट्रा सब-डिविजन रूटों पर यात्री बसें चलाने के लिए डीजल बसों की खरीद पर सब्सिडी 30 से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है। हमीरपुर बस स्टैंड से डॉ. राधाकृष्णन चिकित्सा महाविद्यालय जोलसप्पड़ और आईजीएमसी शिमला की नई ओपीडी से अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी चमियाणा रूट पर बसें चलाने के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। इन रूटों पर 10 से अधिक सीटों वाली इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर 50 प्रतिशत और डीजल बसों पर 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग में 1000 रोगी मित्र होंगे नियुक्त
स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग में 1000 रोगी मित्र नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों, डेंटल कॉलेजों और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली लागू करने के लिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 561 पद सृजित कर भरे जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग में इस प्रणाली के संचालन के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर भी नियुक्त किए जाएंगे।
सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत परफ्यूजनिस्ट का मासिक मानदेय 25 हजार से बढ़ाकर 45 हजार रुपये किया गया है। आईजीएमसी शिमला, डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा और श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग स्थापित किए जाएंगे। इनके लिए आवश्यक पद और सीनियर रेजिडेंट के पद भी भरे जाएंगे।
कांगड़ा जिले के सिविल अस्पताल नूरपुर में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल विंग के संचालन के लिए पद सृजित किए जाएंगे। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के आठ और एसोसिएट प्रोफेसर का एक पद भरा जाएगा। सिरमौर के नवस्तरोन्नत सिविल अस्पताल हरिपुरधार के लिए भी आवश्यक पद भरने का निर्णय लिया गया। शिमला जिले के कोटखाई में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत किया जाएगा।
पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा ऑफलाइन होगी
मंत्रिमंडल ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती नियम-2024 के नियम-11 में एकमुश्त छूट देते हुए लिखित परीक्षा ऑनलाइन के स्थान पर ऑफलाइन माध्यम से करवाने की मंजूरी दी है। कांगड़ा जिले की पुलिस चौकी बड़ोह को पुलिस थाना बनाया जाएगा। इसके लिए आवश्यक पद भी भरे जाएंगे। डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के लिए नई पुलिस चौकी खोलने को भी स्वीकृति दी गई।
ग्रामीण विकास विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 20 पद भरे जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में स्टेनोग्राफर ग्रेड-III के 15 पद सृजित किए जाएंगे। कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के चार और मल्टी टास्क वर्कर का एक पद भरा जाएगा। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में दिव्यांगजनों के चार प्रतिशत आरक्षण कोटे के तहत विभिन्न श्रेणियों के तीन पद भरे जाएंगे।
जल विद्युत परियोजनाओं की नीति में बदलाव
मंत्रिमंडल ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की परियोजनाओं के 40 वर्ष पूरे होने के बाद अगले 10 वर्षों तक 50 प्रतिशत मुफ्त बिजली रॉयल्टी का प्रावधान किया गया है। परियोजना संचालन के 50 वर्ष पूरे होने पर इन्हें राज्य सरकार को निशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा।
लंबे समय से काम शुरू नहीं करने के कारण 222 सौर ऊर्जा परियोजनाओं का आवंटन रद्द किया जाएगा। वहीं, नीति के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली 13 जल विद्युत परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने और 20 परियोजनाओं की दोबारा निविदा प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया।
रॉ वॉटर की बिक्री के लिए बनेगी समान नीति
पड़ोसी राज्यों, सरकारी एजेंसियों और उद्योगों को सरप्लस रॉ वॉटर बेचने के लिए प्रदेश में एक समान नीति लागू होगी। इसके तहत मौजूदा और भविष्य की सभी परियोजनाओं, अंतरराज्यीय जल परियोजनाओं सहित, के लिए शुरुआती दर 100 रुपये प्रति 1000 क्यूबिक फीट निर्धारित की गई है। दरों में थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर समय-समय पर संशोधन किया जाएगा।
चार जिलों में बनेंगे आधुनिक पंजीकरण सेवा केंद्र
प्रदेश के उप-पंजीयक कार्यालयों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र परियोजना शुरू होगी। पहले चरण में सोलन, शिमला, कांगड़ा और सिरमौर जिलों को शामिल किया जाएगा।
बिलासपुर जिले के घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए 2.26 हेक्टेयर भूमि पट्टे पर देने का निर्णय लिया गया। चंबा जिले के पांगी में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय फूल यात्रा मेले को राज्य स्तरीय मेले का दर्जा दिया जाएगा। कांगड़ा जिले के डाडासीबा में उपमंडलाधिकारी (नागरिक) कार्यालय स्थापित करने और इसके लिए आवश्यक पद सृजित कर भरने को भी मंजूरी प्रदान की गई।
नोट: खबर में सभी प्रमुख फैसलों को शामिल किया गया है। विशेष रूप से महिलाओं की आर्थिक सहायता, मुफ्त बिजली, किसानों के समर्थन मूल्य और स्वास्थ्य व पुलिस भर्ती से जुड़े निर्णयों को प्रमुखता दी गई है।
