शिमला टाइम
प्रदेश पीटीए एसोसिएशन का 100 से अधिक सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनिल गोयल की अध्यक्षता में डीसी शिमला से मिला। उन्होंने डीसी से आग्रह किया कि जिस तरह से सरकार ने बच्चों को स्कूल बुलाने का फरमान जारी किया है उसे वापिस लिया जाए। प्रदेश की जनता पहले ही आर्थिक मंदी से जूझ रही है। ऐसे में इस तरह के आदेश प्रदेश के किसी भी अभिवावक को मंजूर नहीं है। उन्होंने मांग की है कि सरकार इन आदेशों को वापिस ले। शीतकालीन स्कूलों में 15 दिन इस सेशन के पूरे होने को रह गए है, पेपर ही शेष रहे है जिसे ऑनलाइन ही लिया जाए।
उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार तीसरी लहर और बच्चों के वेक्सिनेशन की बात करती है और दूसरी तरफ इस तरह के तानाशाही फरमान है जो प्रदेश के किसी भी अभिभावक को मंजूर नहीं है। अभिभावक किस तरह से बच्चों की यूनिफॉर्म, ड्रेस, बसों का किराया भरेंगे। ऐसे में जब अगले सेशन में और नई वर्दी का इंतज़ाम करना पड़ेगा। जबकि ज्यादातर अभिभावकों ने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकाल कर सरकारी स्कूलों में डाल दिया है।
अनिल गोयल ने कहा कि उपायुक्त ने आश्वस्त किया है कि अभिभावकों की बात को गंभीरता से लिया जाएगा। गोयल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर अभिभावकों की बातो को गंभीरता से लेंगे और इस तरह के आदेशों को निरस्त करेंगे। इस दौरान विभिन्न स्कूलों चेप्सली, डीएवी, ऑकलैंड व अन्य स्कूलों के अभिभावक रीना, रेणु, संदीप, विक्रम, संजय, राजेश, जितेंद्र रीता, जय ठाकुर व सैंकड़ों अभिभावक मौजूद रहे।
