शिमला टाइम
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 25 जनवरी को घोषणा की थी कि पुलिस कॉस्टेबल जो 2015 के बाद भर्ती हुए है उनका पे बैंड 8 वर्ष से 5 और 4 वर्ष किया जाएगा। इसमें 2015 व 2016 का स्पष्ट था कि उनको 5 साल बाद व जो 2019-20 के उन्हें 4 साल बाद लाभ दिए जाएंगे। परन्तु 2018 के भर्ती कॉस्टेबल के लिए कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है।
अब अगर उन्हें पाँच वर्ष बाद ये लाभ दिए जाते हैं तो उन्हें लाभ कैसा, दूसरी तरफ अगर 2016 के बाद भर्ती जवानो को 5910+1900 के हिसाब से पे फिक्स होती है तो वो ,2016 के जवानों से 8000 के करीब पीछे रह जाएंगे।
इसी तरह अगर 2018 वाले जवानों को 5 साल बाद ये लाभ देंगे तो एक वर्ष बाद ये इनसे 12000 तक पीछे हो जाएंगे और इसी तरह हर वर्ष ये फर्क बढ़ता जाएगा।
प्रदेश में 2018 से 2020 तक भर्ती पुलिस जवानों का सरकार से सवाल यह है कि पुलिस पे बैंड कि जो विसंगतियां थी वो क्या सच में दूर हो चुकी हैं? अगर हाँ तो हमें स्पष्ट करें कि 2018 से 2020 तक भर्ती जवानों के साथ क्या न्याय हुआ है , और अगर अभी भी पे बैंड मे विसंगतियां। है तो वो क्यों ?
करीब 2200 पुलिस जवानों ने सरकार से न्याय की उम्मीद लगाई है । पुलिस के आधे जवानों को लाभ देकर बाकियों को क्यों अनदेखा किया जा रहा। जवानों का कहना है कि अगर अभी उन्हें ये लाभ नहीं दिए गए तो पूरी उम्र ये विसंगतियां रहेगी । ऐसे में उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है और मांग की है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद इस समस्या से पल्ला न झाड़ा जाए।