शिमला टाइम
हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन सौंपा है। जिसके माध्यम से कंप्यूटर शिक्षकों, एसएमसी अध्यापकों की मांगों को रखा गया। साथ ही ट्रांसफर पॉलिसी,नियमितीकरण जैसे कई मुद्दों पर संघ ने मुख्यमंत्री से चर्चा की। इस दौरान महासंघ ने मुख्यमंत्री को 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है।
ज्ञापन में यह मांगे है शामिल…
1. शिक्षा विभाग में 20 वर्षो से कार्यरत कम्प्यूटर शिक्षकों के लिए तर्कसंगत नीति विभाग अपने अधीन लेने की कृपा करें।
2. पिछले 10 वर्षो से विद्यालयों में सेवाएं दे रहे एसएमसी अध्यापको की नीति में बदलाव करते हुए क्लास 9 औऱ क्लॉज़ 10 को हटा कर इनकी नोकरी पर लटकी तलवार से छुटकारा दिलाये। इससे पूर्व पैरा टीचर पॉलिसी , पेट टीचर पॉलिसी, पीटीए टीचर पॉलिसी ओर EGS ओर NRST के तहत नियुक्त अध्यापको की नीति में रेगुलर आने या प्रोमोशन पर आने पर उनकी नोकरी खोने का खतरा बरकरार था। बाद में आप के आशीर्वाद से सभी 15000 अध्यापक नियमित हो गए।
3. हिमाचल सरकार ने प्रदेश के 45000 शिक्षको के लिए अंतर जिला ट्रांसफर नीति बनवाई है। जिसका हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ आपका आभार व्यक्त करता है। हाल ही में आपने प्रदेश में अनुबंध काल को घटा कर दो वर्ष कर दिया है। जिससे प्रदेश में हजारों कर्मचारियों को लाभ हुआ है। अंतर जिला ट्रांसफर हुए शिक्षको को कई जिलों ने जिसमे मंडी, बिलासपुर, कुल्लू, सिरमौर ओर सोलन ने 2 वर्ष पूरे होने के बाद रेगुलर करने से रोक दिया है। प्रदेश के बाकी जिलो में ट्रांसफर हुए शिक्षको को नियमित कर दिया है। ऐसे उप शिक्षा निदेशकों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए इन्हें नियमित किया जाए।
4. मुख्यमंत्री द्वारा मंडी जिला में 8 अगस्त को घोषणा के अनुसार हमारी 12 मांगे आज भी पेंडिंग पड़ी है । आप से आग्रह है कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षको की समस्याओं को ओर पिछले बजट सत्र में उच्च स्तरीय कमिटी बनाने के बाद भी शिक्षको की समस्याए यथावत है। आप से आग्रह है कि हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ को बैठक हेतु बुलाकर समस्याओं पर चर्चा करें।
5. प्रदेश के महाविद्यालयों में दो वर्ष पूरा कर चुके सह प्राचार्य को जल्द नियमित किया जाए।
6. टीजीटी, जेबीटी, सीएंडवी की परीक्षा का कॉमिशन पास कर चुके परीक्षार्थी को तुरंत नियुक्ति दी जाए।
