शिमला टाइम, शिमला
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने ग्राम पंचायतों द्वारा 14वें वित्तायोग के तहत प्रदान की गई धनराशि को समय पर व्यय न करने पर अपनी चिंता व्यक्त की है। 14वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2015-16 से सभी ग्राम पंचायतों को 1420 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी लेकिन पंचायतें केवल 800करोड़ रुपये ही खर्च कर पाई हैं जोकि चिंता का विषय है।
मंत्री ने सभी ग्राम पंचायतों से आग्रह किया है कि अपने पास पड़ी धनराशि का उपयोग करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि आवंटित धनराशि खर्च करने में विफल रहने पर पंचायत प्रधानों के विरुद्ध नियमों के अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसके अतिरिक्त, उन्हें अव्ययित धनराशि पंचायती राज विभाग को वापिस करनी होगी।
वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि धनराशि राज्य की सभी3226 पंचायतों में सीधे हस्तांतरित कर दी गई थी जिसका उपयोग पंचायतों द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों विशेषकर सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाईट, सड़कों के निर्माण व मुरम्मत, सार्वजनिक शौचालय, हैंड पंप व अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति के कार्यों के लिए किया जाना था।
उन्होंने सभी खण्ड विकास अधिकारियों को ग्राम पंचायत की मासिक बैठक के दौरान 14वें वित्तायोग के तहत की जा रही विकासात्मक कार्यों की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए और पंचायती राज निदेशालय को इस संबंध में रिपोर्ट भेजने को कहा।