शिमला टाइम
हिमाचल में नियमितीकरण की आस लगाए बैठे 2500 से ज़्यादा एसएमसी अध्यापकों को सरकार ने झटका दिया है। सरकार ने साफ़ तौर पर कह है कि इनके नियमितीकरण की अभी कोई योजना नहीं है। मामला सदन में विनय कुमार, हर्षवर्धन चौहान सहित किशोरी लाल ने प्रश्नकाल में उठाया गया। जवाब में शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने बताया कि सरकार ऐसा कोई विचार नहीं रखती है।
वर्ष 2012 में एसएमसी शिक्षकों की नियुक्तियों के लिए पॉलिसी बनाई गई थी। 14 अगस्त 2020 को हाईकोर्ट ने नियुक्तियां रद करने का फैसला सुनाया है। अब यह मामला सुप्रीमकोर्ट में विचाराधीन है। सरकार ने फ़िलहाल कोर्ट के आदेशों के बाद एसएमसी शिक्षकों की सेवाओं को जारी रखा है। बजट सत्र में एसएमसी अध्यापकों के मानदेय में 500 रुपए की वृद्धि की गई है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय जो भी निर्देश देगा उसके ऊपर आगे काम किया जाएगा।