शिमला टाइम
हिमाचल प्रदेश स्कूल प्राध्यापक संघ जिला बिलासपुर की वर्चुअल मीटिंग नए वेतनमान की विसंगतियों को लेकर आयोजित हुई। जिसकी अध्यक्षता प्रधान नरेश ठाकुर ने की तथा मीटिंग का संचालन महासचिव डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने किया। वर्चुअल मीटिंग में वेतन आयोग की विसंगतियों को लेकर काफी लंबी चर्चा हुई जिसमें विभिन्न प्रवक्ताओं ने जिनमें वरिष्ठ उपप्रधान भूपेन्द्र ठाकुर, कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र ठाकुर ,बलवन्त ठाकुर,सुशील,देवकांत,अरविन्द, महेन्द्र कुमार, सुनिल ठाकुर,अतुल ,श्रीकांत,अशोक शर्मा,अरविन्द अत्री ,यशपाल चौहान,यशपाल शर्मा,राजीव,बाबू राम,मदन लाल,प्रशांत, तरसेम,मनोज,भूपेन्द्र सांख्यान,राजकुमार,हिमांशु,संदीप शर्मा, नरेश कुमार,संजीव कुमार , अनुराधा शर्मा, अनीता चंदेल, मान सिंह, प्रशांत मनकोटिया, मदन ठाकुर, राज कुमार, राम स्वरूप, सुनील महाजन लगभग 125 प्रवक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे । प्रवक्ताओं ने एक सुर में मांग रखी की हिमाचल प्रदेश में प्रवक्ताओं को पंजाब वेतन आयोग की भांति इनिशियल स्टार्ट 47000 किया जाए तथा राइडर को समाप्त किया जाए और हायर ग्रेड पे दिया जाए यदि प्रवक्ता साथियों को 47000 इनिशियल स्टार्ट नहीं दिया जाएगा तो यह बहुत बड़ा अन्याय होगा। प्राध्यापकों ने हर वेतन आयोग से इस वर्ग को हुई हानि पर भी गंभीरता से चिंतन किया। सभी सहयोगियों ने एकजुटता की वचनबद्धता दोहराते हुए वेतन आयोग की सिफारिशों को तोड़-मरोड़कर अपने ढंग से अमलीजामा पहनाने के हर प्रयास को विफल करने के लिए संघ किसी भी हद तक जाने से प्राध्यापक संघ गुरेज़ नहीं करेगा।
प्रधान नरेश ठाकुर ने कहा है कि जब हिमाचल प्रदेश पंजाब पे कमीशन का पालन कर रहा है तो एक बड़ा सवाल है कि हिमाचल सरकार अपने वेतनमान कैसे लागू कर सकती है। हिमाचल प्रदेश सरकार को भी छठे पंजाब पे कमीशन अनुसार पे स्केल हिमाचल में लागू कर उस पर दोनों गुणांक 2.59 और 2.25 के साथ 20300 इनिशियल स्टार्ट देना चाहिए।
हिमाचल में 2.25 ऑप्शन या 15% की ऑप्शन से किसी भी कर्मचारी को तबतक कोई फायदा नहीं होगा,जबतक राइडर को हटाया न जाये और हायर ग्रेड पे न दी जाए । एसीपी के मुद्दे पर भी सभी साथियों ने सरकार को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने के लिए कहा।
हिमाचल सरकार का अपना वेतन आयोग न होने के कारण पंजाब वेतन आयोग को ही हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए लागू किया जाता रहा है और पिछले छ: वर्षों से वर्ष 2016 से पंजाब के छठे वेतन आयोग के लागू होने का हिमाचल प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को बेसब्री से इंतज़ार था कि उनके वेतनमान को पंजाब पे कमीशन की रिपोर्ट अनुसार लागू किया जाएगा। 5 जुलाई 2021 को छठे पंजाब पे कमीशन की अधिसूचना जारी होने के साथ ही हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को भी इसी वेतन आयोग के अनुसार अपने वेतनमान में वृद्धि होने का भरोसा था लेकिन जैसे ही हिमाचल प्रदेश सरकार ने 3 जनवरी 2022 अपने कर्मचारियों के लिए पंजाब पे कमीशन को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर लागू किया है उससे लाखों कर्मचारियों को निराशा हाथ आई है हिमाचल सरकार द्वारा जारी संशोधित वेतनमान अधिसूचना में पंजाब पे कमीशन द्वारा जारी वेतनमान को कम कर दिया गया है।
सभी प्रवक्ताओं ने कर्मचारी हितैषी माने जाने वाले मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर और अपने शीर्ष संगठन पर विश्वास जताते हुए वेतनमान की विसंगतियों का जल्दी समाधान मांगा है। जिससे सभी प्रवक्ताओं को सम्मानजनक वेतन मिल सके।
जिला प्रधान ने सभी प्रवक्ताओं को विश्वास दिलाया कि हमारा संगठन सभी परिस्थितियों में वेतनमान की विसंगतियों का हर हाल में हल करवाने में सक्षम है।
