शिमला टाइम
राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ ने प्रदेश सरकार से 1995 से लेकर खाली पड़े बैकलॉग को भरने की मांग उठाई है। कुलदीप ठाकुर संयोजक राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ ने कहा कि जय राम सरकार खुद को कमजोर वर्गों की हितैषी कहती है, वहीं हमारे कई बार मुख्यमंत्री अाैर सामाजिक न्याय अाैर अधिकारिता विभाग मंत्री के साथ दृष्टिहीनों की लंबित मांगो पर चर्चा भी हुई। लेकिन मुख्यमंत्री अाैर मंत्री हर बार हमें हमारी मांगे पूरी करने का आश्वासन ही देते हैं। पर बाद में इन के कार्यालय से हमारे पत्रों का उत्तर तक नहीं मिलता अाैर न ही हमारे द्वारा लिखे पत्रों की स्थिती बताई जाती है।
हिमाचल में दिव्यांगों के लिए दो स्कूल ढली व सुंदरनगर है जहाँ पर दृष्टिहीनों व दूसरे दिव्यांगों को एक साथ पढ़ाया जाता है। जो कि सम्भव नही है क्योंकि दृष्टिहीनों व मूक बधिर को एक शिक्षा पद्दति से नही पढ़ाया जा सकता है। सरकार ने 2012 से तो निगम की बसों में दी जाने निःषुल्क यात्रा को भी बन्द कर दिया है। न्यायालय ने दिव्यांगों के लिए 3 फ़ीसदी नोकरियो में आरक्षण दिया है जिंसमे दृष्टिहीनों का 2 एक फ़ीसदी है। जो कि खाली पड़ा है लेकिन सरकार इसको नही भर रही है।
माननीय अपने भत्ते तो बढ़ा रहे है लेकिन दृष्टिहीनों की कोई नही सुन रहा है। संघ ने चेतावनी दी कि यदि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सभी विभागों के सचिवों के साथ हमारी बैठक नहीं होती है तो 1 माह बाद संगठन प्रदेश में अपना अनिश्चित कालीन आंदोलन प्रारंभ करेगा। इस बार ये आंदोलन करो या मरो के वाला होगा।