जब इस बांध का निर्माण हो रहा होगा तो 4000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नौकरी प्राप्त होगी
• 2615 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा प्रोजेक्ट
• 1382 मिलियन यूनिट का उत्पाद करेगा यह प्रोजेक्ट, उत्पाद की 12% बिजली अगले 40 साल के लिए हिमाचल को मिलेगी मुफ्त
शिमला टाइम
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश को एक बड़ी सौगात दी है, आज 382 मेगावाट के सुन्नी बांध हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के लिए मंजूर किया गया है।
इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 2,615 करोड़ रुपए है और ये सतलुज नदी पर बनेगा ।
कश्यप ने कहा कि इस बड़े प्रोजेक्ट को बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 5 साल की समय सीमा तय की है, इससे शिमला संसदीय क्षेत्र और मंडी संसदीय क्षेत्र को बड़ा लाभ होने वाला है।
केंद्र में मोदी सरकार यह नहीं देखती कि प्रदेश में किसकी सरकार बैठी है केवल विकास की गाथा लिखने में विश्वास रखती है, भाजपा भले हिमाचल प्रदेश में चुनाव हार गई हो पर मोदी आज भी हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि इस प्रोजेक्ट के लिए एनवायरमेंट क्लीयरेंस पूरी हो चुकी है, फॉरेस्ट क्लीयरेंस भी पूरी हो चुकी है और पीआईबी, प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट बोर्ड द्वारा इस को मंजूरी भी मिल चुकी है।
इस प्रोजेक्ट से 1382 मिलियन यूनिट बिजली उत्पाद होगा और यह जानकर आपको खुशी होगी उसमें से अगले 40 साल के लिए 12% बिजली हिमाचल प्रदेश को मुफ्त प्राप्त होगी ।
इस प्रोजेक्ट से 4000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नौकरी प्राप्त होगी जब इसका निर्माण हो रहा होगा और जब यह बांध पूरा हो जाएगा तो 500 लोगों को इसके अंदर पक्की नौकरी मिलेगी।
इस प्रोजेक्ट के लिए लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड भी तय हो चुका है जो की 39 करोड़ का है , जिससे स्थानीय लोगों को बड़ा लाभ होगा।
अगर हम लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से दिखे तो इससे सथनीय क्षेत्र को अच्छे रोड, मेडिकल फैसिलिटी और अनेकों सुविधाएं प्राप्त होगी।
केंद्र में मोदी सरकार औद्योगिक विकास सामाजिक सुधार और नौकरी देने के लिए प्रतिबद्ध है यह केवल केंद्र में मोदी सरकार ही है जो बिना द्वेष भावना के कार्य करती है।
भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विधायक त्रिलोक जमवाल, राकेश जमवाल, विपिन परमार, सतपाल सत्ती, रणधीर शर्मा, डॉ जनक राज, लोकेंद्र कुमार, सुरेंद्र शौरी , रीना कश्यप, विनोद कुमार एवं समस्त विधायकगण और पदाधिकारीगणों ने भी इस निर्णय का स्वागत किया।
