शिमला टाइम
हिमाचल प्रदेश में माइनिंग को लेकर प्रदेश सरकार सख्त हो गई है गैरकानूनी तरीके से माइनिंग करने और पानी के स्रोतों के आसपास माइनिंग करने वालों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। सरकारी संपत्ति को खनन से नुकसान पहुंचाने वालो के खिलाफ़ एफआईआर दर्ज के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कई क्षेत्रों में पानी के स्त्रोतों को खत्म किया जा रहा है इस पर सरकार ने पानी के स्त्रोतों के आसपास माइनिंग करने वालों पर को एफ आई आर दर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं। इसके अलावा सरकारी संपत्ति को कोई खनन से नुकसान पहुंचाता है तो उसके खिलाफ भी मामला दर्ज करने को कहा है।
वही विपक्ष के आरोपो पर मुकेश अग्निहोत्री ने पलटवार किया और कहा कि विपक्ष अपना बचाव करने के लिए इस तरह की बातें कर रही है लेकिन जो उनके कार्यकाल में हुआ है उस पर चर्चा तो होगी। प्रदेश सरकार आय के स्रोतों बढ़ाने पर काम कर रही है और जल्द ही पावर प्रोजेक्ट पर वाटर सेस लगाने का काम किया जायेगा है। इसके अलावा प्रदेश में टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता हो। कुछ लोगों को ही टेंडर का आबंटन न हो और सभी लोग इस प्रक्रिया में भाग ले सकें इस पर बहुत जल्द ही पॉलिसी लेकर सरकार आ रही है।
वन्ही सीमेंट फैक्ट्री विवाद को लेकर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि परिवहन विभाग का कार्य किराया तय करना होता है और उस पर काम किया जा रहा है इसके अलावा मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को देख रहे हैं।
