शिमला टाइम
SFI हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी ने परीक्षाओं को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा जारी किए गए छात्र विरोधी निर्देशों के खिलाफ शिमला में शिक्षा निदेशालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया।
SFI राज्य कमेटी ने कहा कि एक और तो इस महामारी के कारण छात्र पहले ही मानसिक रूप पीड़ित है दूसरा परीक्षाओं को लेकर चल रही असमंजस ने ओर अधिक चिंता बढ़ा दी है। अब जल्दबाजी में केंद्र सरकार UGC पर दबाव बनाकर इस भयंकर महामारी के समय परीक्षाओं को करवाने का फैसला छात्र समुदाय पर थोपना चाहती है। जिसे बर्दाश्त नही किया जाएगा।
SFI का मानना है कि राष्ट्रीय लोकडाउन की कुछ शर्तें जिनमे शिक्षण संस्थानों का बन्द रहना अभी तक जारी है । आज इस महामारी के प्रसार में हम कई राज्यो में तीसरे चरण में पहुंच चुके है और प्रतिदिन देश में 20 से 25 हजार के करीब कोरोना संक्रमितों के मामले सामने आ रहे है लेकिन अगर परीक्षाएं होती है तो करोड़ो छात्र देश भर में इन परीक्षाओं का हिस्सा बनेगा। इसके साथ साथ लाखो की संख्या में इन परीक्षाओं में शिक्षा विभाग के कर्मचारी (Teaching and non teaching staff) भी शामिल होंगे , जिससे वायरस के फैलने की संभावना ओर अधिक बढ़ेगी। तो क्या ऐसे में सरकारें उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी लेने को तैयार है। हमने पहले ही इस महामारी के चलते बहुत कुछ खोया है 20 हजार के करीब लोगो की जाने अब तक चली गई है, कई लोग अभी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे है ।
इस लिए SFI मांग की है कि सरकार, MHRD और UGC परीक्षाओं सम्बन्धी अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करें। UGC शीघ्र किसी अन्य मूल्यांकन विकल्प के साथ परीक्षा से सम्बंधित असमंजस को दूर करे।
राज्य सचिव अमित ठाकुर ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार पर छात्रों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि, सरकार व ग्रह मंत्रालय शीघ्र इस छात्र विरोधी UGC के फरमान को वापिस लें। महत्वपूर्ण बात यह है कि परीक्षा व प्रमोशन सम्बन्धी आम छात्रों की राय जानने के लिए SFI राज्य कमेटी द्वारा जो राज्य स्तर पर ऑनलाइन पोलिंग शुरू की गई है उसमे अभी तक 4 हजार के करीब छात्रों ने अपने सुझाव सहित वोट किया है जिसमे से 93% छात्र परीक्षाओ के खिलाफ प्रमोशन की मांग कर रहे है ।
3)इस लिए SFI के सुझाव अनुसार सभी छात्रो को शीघ्र प्रमोट किया जाए।