शिमला टाइम
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने अपने कार्यकाल के चौथा बजट पेश किया। कारोना संकट से हुए नुकसान से मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण की शुरुआत की। योजना विभाग का नाम नीति विभाग होगा। वन विकास जन सहयोग कार्यक्रम दौगुना होगा। विधायक विकास निधि नाबार्ड से मिलने वाली को 120 करोड़ से बढ़ाकर 135 करोड़ किया। विधायक निधि को 173 करोड़ से बढ़ाकर 180 करोड़ किया गया। कारोना काल में माननीयों के 30 फ़ीसदी वेतन भत्ते के कट को बहाल किया गया।
पंचायतों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा देने के लिए 7 करोड़ का प्रावधान किया गया। क्लास वन व टू को अपनी आय का ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा। 20 करोड़ गृहणी सुविधा योजना के लिए प्रावधान रखा गया। सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती से 50 हज़ार नए लोगों को जोड़ा जाएगा इसके लिए 20 करोड़ का प्रावधान रखा गया। 83 करोड़ सिंचाई योजना के लिए प्रावधान रखा गया। नई सवर्ण जयंती बागवानी नई योजना शुरू की गई। बागवानी के लिए 543 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। दूध की कीमत 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का ऐलान किया गया।
सरकार ने 412 नई पंचायतों का गठन सरकार ने किया। 3615 कुल पंचायतों में से नई पंचायतों के लिए पंचायत घरों का प्रावधान किया जाएगा। एसएमसी अध्यापकों के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई। आउटसोर्स कर्मियों के भी 500 रुपए बढ़ाए गए। मिशन दृष्टि नई योजना के तहत स्कूली बच्चों की आंखों की जांच कर निशुल्क चश्मे दिए जाएंगे। आशा वर्कर के मानदेय में 750 रुपए की बढ़ोतरी की गई। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 3016 करोड़ का प्रावधान रखा गया। तीनों नए नगर निगमों को 1 करोड़ प्रति निगम व नगर पंचायतों को 20 लाख दिए जाएंगे।
अंशकालीन कर्मियों के 300 रुपए बढ़ाए गए। मिड डे मील वर्कर व वाटर करियर का मानदेय 300 रुपया बढ़ाया गया। पी जी, सीनियर और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स का मानदेय 5000 बढ़ाया। कौशल विकास भत्ते पर 100 करोड़ ख़र्च किया जाएगा। 200 इलेक्ट्रिक बसें ख़रीदी जाएंगी। भांग की खेती शुरू करने पर बनेगी योजना। एसएसटी की बेटियों की शादी के लिए सगुन नामक नई योजना के तहत 31000 की राशि दी जाएगी।
40 हज़ार नए लोगों को पेंशन लगाई जाएगी जिस पर 7 करोड़ खर्च किया जाएगा। 65 वर्ष से ज्यादा आयु वर्ग की महिलाओं के लिए स्वर्ण संबल योजना के तहत 1000 रुपए पेंशन दी जाएगी। इस पर एक हज़ार 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओ का मानदेय 500 रुपए व सहायकों का मानदेय 300 रुपए बढ़ाया गया। पुलिस विभाग में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। कामगारों की दिहाड़ी 300 रुपए होगी।
विपक्ष ने बजट को कोरी घोषणाओं का दस्तावेज करार दिया। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कर्ज़ की वैसाखियों से सरकार चलेगी लेकिन बजट में इसका जिक्र तक नही है। हर क्षेत्र में घाटा है। आर्थिक सर्वेक्षण में ही साफ हो गया था की प्रदेश की आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है। महंगाई आसमान छू रही है पेट्रोल डीजल कीमतें सबसे ऊंचे स्तर पर है। इसका बजट में जिक्र तक नही किया गया। 30 हज़ार नोकरियो को चोर दरवाजे से भरने का खाका तैयार किया। सरकार का वित्तिय प्रबंधन शून्य है।
उधर कॉमरेड राकेश सिंघा ने कहा कि सरकार का बजट खटारा गाड़ी की तरह है जिसको पेंट किया गया है। कर्ज़ से सरकार चलेगी, कहीं ऐसा न हो कि देश किसी विदेश के हाथ में गिरबी हो जाए। इस बजट में किसी वर्ग के लिए कोई राहत नही मिलेगी बल्कि आने वाले समय में लोगों का जीना दूभर हो जाएगा।
हिमाचल में राजस्व घाटा 423 करोड़ का है। अनुमानित बजट घाटा 28, 491 करोड़ का है। राजकोषीय घाटा 7789 करोड़ जो कि जीडीपी का 4.5 फीसदी है। सरकार पर अभी तक 60500 करोड का कर्ज है।