OPS लागू करने, आउटसोर्स नीति बनाने, रोजगार देने व दिहाड़ी 400 करने सहित 28 सूत्रीय ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा


शिमला टाइम

पूर्व सांसद राजन सुशांत ने प्रदेश में विभिन्न वर्गों को समस्याओं को लेकर राज्यपाल का ध्यान आकर्षित कटवाया है। मंगलवार को उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात कर 28 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है और आग्रह किया है कि विभिन्न मांगों के संबध में सरकार को दिशा निर्देश दिए जाएं। ताकि इन समस्याओं का हल हो सके।

पढ़े क्या है मांगें

1. OPS : तुरंत सभी सरकारी विभागों , Corporations तथा Boards में OPS लागू करना।

2. रोजगार : हिमाचल के 2 लाख युवकों व युवतियों को रोजगार देना।

3. करुणामूलक रोजगार : करुणामूलकआधार वाले सभी को तुरंत रोजगार देना।

4.मजदूरों की भर्ती : प्रदेश के PWD, IPH, Electricity व Forest आदि आदि विभागों में 1 लाख मजदूरों की भर्ती करना।

5.सरकारी दिहाड़ी कम से कम 400 रूo करना I
मनरेगा मजदूरों को भी कम से कम 400 रूo दिहाड़ी करना I

6. आंगनबाड़ी, आशावर्कर , Mid Day Meal , सिलाई अध्यापिकाएं , चौकीदार आदि सभी को रेगुलर करने के बारे में स्थाई नीति बनाना I

7. आउटसोर्स व कॉन्ट्रैक्ट सहित विभिन्न श्रेणियों को रेगुलर करने हेतु स्थाई नीति निर्माण करना।

8. सैनिक: i. सेवारत व सेवानिवृत (Ex-servicemen) को सभी सुविधाओं से लैस प्लाट (Plots) आवंटन करना I

9. सैनिकों के बच्चों को मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि प्रोफेशनल कोर्सेस तथा उच्च शिक्षा में आरक्षण की व्यवस्था I

10. उपमंडल स्तर पर कैंटीन, ECHS कार्यालय तथा खुलवाना।


11. दुकानदार: I. 60 वर्ष से ऊपर के सभी दुकानदारों को सुरक्षित व सम्मानजनक जीवन हेतु योजना बनाना I

12. कोरोना काल के दौरान थोंपे गए व्याज की अदायगी सरकार द्वारा करना I कोरोना काल के सभी बिजली बिल तथा सेल्स टैक्स माफ़ करनाI

13. किसान- बागवान: i. फल , सब्जियों व आनाज आदि के संरक्षण हेतु आधुनिक वैज्ञानिक साधनों सहित कोल्ड स्टोरेज चेन का निर्माण तथा वैल्यू Addition के लिए उद्योग लगाना I

14. बेसहारा-आवारा जानवरों , बंदरों से राहत हेतु विस्तृत योजना बनाना I

15. महिलाएं: देवभूमि- शक्तिपीठों की धरती हिमाचल में मातृशक्ति को दैवीय मानसम्मान / स्वाभिमान व स्वावलम्बन (Self Reliance) हेतु योजना बनाना I

16. पर्यटन व यातायात के लिए विशेष पैकेज देना: कोरोना काल में बंद होटलों, रेस्टॉरेंटों का टैक्स एवं बिल माफ करना तथा गाड़ियों की किस्तों के ऊपर ब्याज माफ करना।

17. उच्च न्यायालय का बेंच धर्मशाला में बनाना I

18. विद्यार्थी : i. विश्व स्तरीय विद्यालय , महाविद्यालय तथा विश्विद्यालय बनाना I मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करना I

19. नौकरियों के लिए आवेदन पत्र भरने के लिए कोई शुल्क नहीं लेना। नौकरियों की लिखित परीक्षा व इंटरव्यू के लिए Sub डिवीज़न लेवल पर परीक्षा केंद्र बनाना।

20. सीमेंट : अन्य राज्यों से सस्ता करना I

21. स्वास्थ्य : Sub डिवीज़न स्तर पर आधुनिक सुविधाओं व स्पेशलिस्ट डॉक्टरों तथा पैरा मेडिकल स्टाफ से लैस अस्पताल बनाना I

22. बिजली : गरीवों को मुफ्त तथा अन्यों के लिए सस्ते दामों पर I

23. पानी: ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में मुफ्त I

24. उद्योग : प्रदेश के कच्चे माल व जल , जंगल तथा जमीन पर आधारित लकड़ी , ऊनी, जल, फल और शहद आदि घरेलु उद्योगों पर विशेष बल I

25. हाइड्रो प्रोजेक्ट: बिजली परियोजनाओं में 100% हिस्सा हिमाचलियों का, हिमाचलियों के द्वारा तथा 100% रोजगार हिमाचलियों के लिए I


26. BBMB से लगभग 15000/- करोड़ रूपए का हिस्सा तथा शानन प्रोजेक्ट प्राप्त करना I

27. शहीदों के परिवार : भारत माता की रक्षा हेतु देश पर कुर्वान होने वाले शहीदों के परिवारों को तुरंत एक मुस्त 2 करोड़ देकर श्रद्धांजली देना।

28. मीडिया: लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ, लोकतंत्र व्यवस्था के आधार तथा जन-जन की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने के सशक्त माध्यम प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े मीडिया पर्सन्स के लिए वेतन व पेंशन तथा फैमिली पेंशन की व्यवस्था करना तथा जिला व उपमंडल मुख्यालय में मकान बनाने हेतु सभी सुविधाओं से लैस प्लॉट देना तथा आने – जाने व ठहरने की उचित सुविधाओं सहित बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु आरक्षण करना।

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