जरूरत हुईं तो कम्पनी के मालिक से भी की जाएगी बात
बिजली से चलने वाले वाहनों पर फोकस करेगी सरकार
पर्यावरण को बनाया जायेगा स्वच्छ ,सरकार खुद पहल करते हुए खरीदेगी इलेक्ट्रिक वाहन, चार्जिंग स्टेशन की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी
शिमला टाइम
सोलन के दाड़लाघाट और बिलासपुर के बरमाना में सीमेंट फैक्टरी को बंद करने का विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। सीमेंट प्लांट बंद होने की वज़ह से साढ़े 15 हज़ार लोगों का रोजगार छीन गया है। सरकार ने कंपनी को सात दिन के भीतर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। मुख्य्मंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बताया कि सरकार विवाद को शांत करने के लिए काम कर रही है और अगर स्तिथि में सुधार नहीं होता है तो सरकार वैकल्पिक व्यवस्था पर भी विचार कर रही है।
नरेश चौहान ने कहा कि सीमेंट की कमी की वजह विकास कार्य प्रभावित नहीं होने दिए जायेंगे। सरकार इसके लिए दुसरे राज्यों से भी बात कर वैकल्पिक रास्ता तलाश करेगी। नरेश चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के वातावरण को स्वच्छ बनाएं रखने के लिए इलैक्ट्रिक वाहनों को तरजीह देगी। अगले पांच साल सरकारी विभाग इलैक्ट्रिक वाहनों की ही खरीद करेगी। चार्जिग स्टेशन की संख्या भी बढ़ाई जाएगी।
