शिमला टाइम
हिमाचल की सुक्खू सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर दी है। सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को लोहड़ी पर हुई कैबिनेट ने OPS बहाली को मंजूरी दे दी। इससे राज्य के 1.36 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। OPS बहाल करने वाला हिमाचल चौथा राज्य हो गया है।
सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने चुनावो पहले वादा किया था कि कांग्रेस सता में आने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में ओपीएस बहाल करेगी। 1.36 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ होगा। ये लोहड़ी का तोहफा कर्मचारियों को सरकार ने दिया है। इसके लिए काफी चुनौतियां आई और काफी वित्तीय बोझ सरकार पर पड़ेगा। कर्मचारियों को 9 हजार का एरियर पिछली सरकार नही दे पाई। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों का 4430 करोड़ का एरियर देने को है। रिटायर हुए कर्मचारियों का 5226 करोड़ बकाया है। 6वें वेतन आयोग को लागू करने के बाद कर्मचारियों का हजार करोड़ डीए देने को है। बीजेपी कुल 11हजार करोड़ की अदायगी कांग्रेस सरकार की झोली में डालकर गई है। सीएम ने कहा कि 900के करीब संस्थान खोल दिए गए। 80प्रतिशत कॉलेज एक टीचर के सहारे खोल दिए गए। अंतिम 6 महीने में देवीय शक्ति आ गई जिससे ये संस्थान खोल दिए गए। 5हजार करोड़ का खर्चा इन संस्थानों पर किया गया। पिछली सरकार 75 हजार करोड़ का कर्ज छोड़ गई। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कड़े फैसले लेने होगे जो प्रदेश के हित में होंगे। पहली बैठक में महिलाओं को 1500 देने की घोषणा पर मुहर लग गई है इसके लिए धनी राम शांडिल, अनिरुद्ध सिंह व चंद्र कुमार की अध्यक्षता में सब कमेटी बनाई गई है जो 30दिन के अंदर इसका खाका तैयार करेगी। 1लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए भी तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जिसमे हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर, जगत सिंह नेगी शामिल होंगे। यह कमेटी 1महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को सौंपेगी। यह सरकार पूर्व की भाजपा सरकार की तरह ऐसा रोजगार नहीं देगी जिसमें पेपर पहले ही बिक जाता है।
