शिमला टाइम
महिलाएं समाज का अभिन्न अंग हैं और राज्य सरकार उनके सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना समाज कल्याण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने सोमवार को सक्षम गुड़िया बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही।
उन्होंने कहा कि बोर्ड का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की सुरक्षा, संरक्षण और उनके सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं, नीति और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के अतिरिक्त महिलाओं के लिए नियम, नीतियां और योजनाओं के लिए सरकार को कानून बनाने की अनुशंसा करना है। सभी विभागों, बोर्डों और निगमों को महिला कल्याण के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने का अनुराध किया जाना चाहिए, ताकि इन योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जा सके तथा महिलाएं इन योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गुड़िया हेल्पलाइन-1515 पर उपलब्ध जानकारी पुलिस विभाग सक्षम गुड़िया बोर्ड के साथ भी साझा करे। बोर्ड का गठन बालिकाओं के विरूद्ध अपराध रोकने तथा उनका सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। उन्होंने बोर्ड की बेहतर कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड में गैर-सरकारी सदस्यों की शीघ्र नियुक्ति करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गैर-सरकारी संगठनों और सामाजिक सरोकार से जुड़ी महिलाओं को भी बोर्ड के साथ जोड़ा जाना चाहिए।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डा. राजीव सैजल ने सक्षम गुड़िया बोर्ड को प्रभावी बनाने तथा इसे सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। मुख्य सचिव अनिल खाची, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निशा सिंह, प्रधान सचिव, वित्त प्रबोध सक्सेना, सचिव सामान्य प्रशासन देवेश कुमार, निदेशक महिला एवं बाल कल्याण कृतिका कुलहारी, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव डी.सी. राणा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।