शिमला टाइम
हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन का प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह की अगुवाई में मुख्यमंत्री से मिला। संघ के पदाधिकारियों ने सीएम से मांग की है कि अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवाकाल अवधि को 3 साल से घटाकर 2 साल किया जाए। मांग की है कि हिमाचल प्रदेश सचिवालय में JOA (IT) की भर्ती ना की जाए और लिपिक के पद पर ही भर्ती की जाए। इसके अतिरिक्त यह भी मांग की है कि वरिष्ठ सहायकों के पद पर पदोन्नति हेतु लिपिक/ करिष्ठ सहायक की सेवा अवधि को 10 साल से घटाकर 7 वर्ष करने तथा सचिवालय में वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु अलग से पदोन्नति एवं भर्ती नियम बनाए जाएं।
साथ ही यह भी आग्रह किया कि जेसीसी की बैठक जल्द करवाई जाए और उसमें कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। इन सभी बिंदुओं पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संघ के पदाधिकारियों की बात को सुना और सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। संगठन का प्रतिनिधिमंडल इन सभी मांगों को लेकर मुख्य सचिव से भी मिला और सभी मांगों को पूरा करने के बारे में आग्रह किया। जिस पर मुख्य सचिव ने भी संघ को मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है।
संगठन के महासचिव महेश कुमार ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल में वरिष्ठ उपप्रधान चानण मेहता, उप प्रधान राजेंद्र सिंह, संयुक्त सचिव महेंद्र सिंह, संजय कुमार, कोषाध्यक्ष एवं कार्यकारी सदस्य कुलदीप कुमार एवं रक्षित कुमार भी उपस्थित रहे।
