शिमला टाइम
हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि सारा काम काज छोड़ कर वर्तमान में इस बीमारी से लड़ना आवश्यक है। जिसके मद्देनज़र विधानसभा स्थगित की गई और प्रदेश को लॉक डाउन किया गया। लेकिन लोग अभी भी खुले में घूम रहे हैं। लोगों ने गंभीरता से लॉक डाउन को स्वीकार नहीं किया और न ही लागू कर पाए। इसके अतिरिक्त हिमाचल में कोरोना वायरस के कारण पहली मौत की खबर से चिंता बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए आपका जीवन बहुमूल्य है। इसलिए केंद्र व राज्य सरकार के आदेशों को निष्ठा से माने। उन्होंने कहा कि आज अधिकारियों से बैठक करने के बाद निर्णय लिया गया कि मंगलवार शाम 5 बजे से आगामी आदेशों तक कर्फ्यू लागू रहेगा। लोग घरों पर रहे। जिला प्रशासन निर्णय लेगा की कब व किस वक्त लोगों को कर्फ्यू के दौरान ढील दी जाएगी। सीएम ने आग्रह किया है कि कर्फ्यू का पालन करें और हिमाचल को कोरोना से बाहर निकालने में सहयोग दें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन के साथ प्रभावी एवं बेहतर समन्वय के लिए जिला स्तरीय समन्वयन समिति गठित की गई है, ताकि राज्य के लोगों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो।
उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला की जिला स्तरीय समिति का नेतृत्व हिमाचल प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष विपिन सिंह परमार करेंगे। मण्डी जिला का नेतृत्व जल शक्ति मन्त्री महेन्द्र सिंह, शिमला और किन्नौर जिला का शिक्षा मन्त्री सुरेश भारद्वाज, बिलासपुर जिला का शहरी विकास मन्त्री सरवीन चौधरी, लाहौल-स्पीति जिला का कृषि मन्त्री डाॅ. रामलाल मारकण्डा, ऊना जिला का ग्रामीण विकास मन्त्री वीरेन्द्र कंवर, हमीरपुर जिला का उद्योग मन्त्री बिक्रम सिंह, कुल्लू जिला का वन मन्त्री गोविन्द ठाकुर, सोलन जिला का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री डाॅ. राजीव सैजल, चम्बा जिला का विधान सभा उपाध्यक्ष हंस राज और सिरमौर जिला की जिला स्तरीय समिति का नेतृत्व पूर्व विधान सभा अध्यक्ष डाॅ. राजीव बिंदल करेंगे।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त राज्य में कोरोना वायरस को फैलने से बचाव के लिए लागू कर्फ्यू के कारण लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी की निगरानी के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।
जल शक्ति मन्त्री महेन्द्र सिंह ठाकुर, शिक्षा मन्त्री सुरेश भारद्वाज, हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, वन मन्त्री गोविन्द ठाकुर, मुख्य सचिव अनिल खाची, महा अधिवक्ता अशोक शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमान एवं उद्योग मनोज कुमार, पुलिस महानिदेशक एसआर मरडी, प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग जेसी शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुंडू, सचिव सामान्य प्रशासन देवेश कुमार और सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अमिताभ अवस्थी भी इस बैठक में उपस्थित रहें।