शिमला टाइम
न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लाइज एसोसिएशन एनपीएसईए, हिमाचल प्रदेश के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज तपोवन, धर्मशाला में मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम के अन्तर्गत कवर करने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को इस मामले और उनकी शिकायतों की समयबद्ध सुनवाई के लिए एक कमेटी गठित करने का आश्वासन दिया।
मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) प्रबोध सक्सेना, अतिरिक्त मुख्य सचिव जे.सी. शर्मा, एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर, महिला विंग की अध्यक्षा सुनेश शर्मा और महासचिव भरत शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2003 में ओपीएस की जगह एनपीएस को लागू किया है। जिसे पूरे देश ने स्वीकार भी किया है लेकिन अब एनपीएस कर्मचारी फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग कर रहे हैं जिस पर सरकार कमेटी का गठन कर पूरे मामले का अध्ययन करेगी और आगामी निर्णय लेगी।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 2003 में कांग्रेस सरकार ने ही प्रदेश में सबसे पहले एनपीएस को लागू किया था लेकिन आज जब वे विपक्ष में हैं तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को गुमराह कर रहा है जिसमें उनको कामयाबी नहीं मिलेगी।सरकार ने फिर भी कमेटी का गठन किया है जिसकी रिपोर्ट और वितीय स्थितियों को देखकर सरकार बहाल करने या नहीं करने पर निर्णय लेगी।
वन्ही पुलिस पे बैंड विसंगति पर भी मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए।कांग्रेस आज पुलिस वालों की हितेषी बनी हुई है जबकि 2015 में कांग्रेस सरकार ने ही पुलिस पे बैंड मामले में संशोधन कर पुलिस जवानों को आज इसी स्थिति पर लाकर खड़ा किया है।लेकिन सरकार ने मामले पर कमेटी का गठन किया है और रिपोर्ट आने के बाद सरकार मदद का रास्त निकालने पर निर्णय लेगी।