शिमला टाइम
हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग को 15 साल बाद अध्यक्ष मिल गया है। जस्टिस पीएस राणा ने प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का शपथ लेकर पदभार ग्रहण कर लिया है। अजय भंडारी को मानवाधिकार आयोग का सदस्य बनाया गया है। प्रदेश कैबिनेट ने आयोग में 42 कर्मचारियों की नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद अब 2005 के बाद मानवाधिकार आयोग काम करना शुरू कर देगा।
पीएस राणा ने सेल्फ शपथ ली और पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि प्रदेश में 2005 से 2500 मामले लंबित पड़े हुए है। उनको चरणबद्ध तरीक़े से निपटाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति मानवाधिकार आयोग में सादा पत्र में शिकायत देकर अपनी अपील कर सकता हैं। इसके लिए कोर्ट फ़ीस की ज़रूरत नही पड़ती है। आयोग के दायरे में सभी तरह के निज़ी व सरकारी संस्थान आते है। आयोग में यदि मामले में बात नही बनती है तो आयोग सीधा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में मामले को स्थानांतरित कर सकता है।मनुष्य के अधिकारों की रक्षा करना मानव अधिकार आयोग का कार्य रहेगा।
